New Drug Rule: केंद्र सरकार ने कफ सिरप की बिक्री को लेकर एक अहम बदलाव किया है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन करते हुए कफ सिरप को पहले से मिली एक विशेष छूट खत्म कर दी है. इस बदलाव का उद्देश्य कफ सिरप की बिक्री और वितरण पर निगरानी को और मजबूत बनाना है.
ड्रग्स रूल्स, 1945 के तहत शेड्यूल-K में कुछ दवाओं को विशेष छूट दी गई थी. इसके अनुसार 1,000 से कम आबादी वाले गांवों में कफ सिरप की बिक्री के लिए कुछ लाइसेंस संबंधी नियमों का पालन करना जरूरी नहीं था। यानी छोटे गांवों में भी कफ सिरप अपेक्षाकृत आसान तरीके से बेची जा सकती थी.
अब क्या बदला है?
स्वास्थ्य मंत्रालय ने शेड्यूल-K की संबंधित एंट्री से “Syrup” शब्द हटा दिया है. इसका मतलब है कि अब कफ सिरप को मिलने वाली यह छूट समाप्त हो गई है. अब छोटे गांवों में भी कफ सिरप केवल लाइसेंस प्राप्त मेडिकल स्टोर या फार्मेसी के माध्यम से ही बेची जा सकेगी.
सरकार ने यह फैसला क्यों लिया?
मंत्रालय का कहना है कि यह कदम सिरप आधारित दवाओं, खासकर कफ सिरप, की बिक्री पर बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है. इससे दवाओं के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने, मरीजों की सुरक्षा बढ़ाने और देशभर में दवा बिक्री से जुड़े नियमों का बेहतर पालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.
दवा कारोबारियों को क्या करना होगा?
सरकार ने कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों, डिस्ट्रीब्यूटर्स और मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिया है कि वे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और ड्रग्स रूल्स, 1945 के तहत लागू सभी लाइसेंस और नियामकीय नियमों का सख्ती से पालन करें.
आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा?
इस नए नियम के बाद छोटे गांवों में रहने वाले लोगों को भी कफ सिरप खरीदने के लिए लाइसेंस प्राप्त मेडिकल स्टोर का ही सहारा लेना होगा. सरकार का मानना है कि इससे दवाओं की सुरक्षित बिक्री सुनिश्चित होगी और उनके गलत इस्तेमाल की संभावना कम होगी.
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